पाणीवाला बाबा !

मुंबईतल्या ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स’च्या सभागृहात त्या दिवशी जमलेली माणसं वेगळीच होती. जिथे एरवी औपचारिक जिव्हाळा दाखवत तोंडभर ‘बिझनेस स्माइल’ केलं जातं, तिथं चक्क मोकळ्या-ढाकळ्या गप्पांचा फड रंगला होता. मुंबईतल्या महत्त्वाच्या आर्थिक केंद्रांपैकी हे एक. इथं एरवी आर्थिक विकासाच्या आणि नियोजनाच्या चर्चा सुरू असतात. पण त्या दिवशी मात्र तिथं पैशाऐवजी पाण्यावरच गंभीर चर्चा सुरू होती आणि थेंबभर पाण्याची महती सांगायला एक सरस्वतीपुत्र थेट उत्तर प्रदेशातल्या गम्हरहून तिथे थडकला होता.

‘पाणीवाले बाबा’ या नावाने सुपरिचित राजेंद्र सिंह आदल्या दिवशी गम्हरची ‘गंगा परिषद’ आटोपून थेट मुंबईत दाखल झाले होते. गंगेच्या शुद्धीकरणासाठी गंगोत्रीपासून फराक्कापर्यंत केलेली पायपीट त्यांच्या थकलेल्या डोळ्यांतून दिसत होती. त्यांच्याशी बातचीत करायला पाण्याबद्दल-पर्यावरणाबद्दल आस्था-आपुलकी असलेले किशोरवयीन मुलं-मुली आणि बरेचसे बुढे-बुजुर्ग उपस्थित होते. प्रत्येकजण त्यांच्याशी पाण्यासंबंधी काही ना काही संवाद साधत होता आणि राजेंद्र सिंह त्यांना तेवढय़ाच उत्साहाने उत्तर देत होते. प्रवासाने शरीर थकलं होतं, पण पाण्यासंबधी बोलायला मन तेवढंच उत्सुक होतं. जणू त्यांच्यासाठी पाणी हेच जीवन!

पाण्यावरच्या गप्पा अशा रंगलेल्या असतानाच गप्पांच्या फडातूनच राजेंद्र सिंह ऊर्फ ‘पाणीवाले बाबा’ म्हणतात, ‘इनसे हो जाने दो, आपसे आरामसें बातें करेंगे’- मी तुफान खूष. त्यांच्याच तोंडून त्यांनी पाण्यासाठी, पाण्याचं महत्त्व पटवून देण्यासाठी केलेला संघर्ष ऐकायला मिळणार म्हणून!

थोडय़ाच वेळात ऐकू येतं ‘बोलो भई..’ मॅगसेसे पुरस्कार विजेत्यानं ‘फॉम्र्यालिटी’ ठेवलीच नाही. कोचावर ऐसपैस बसत ते बोलायला सुरुवात करतात. आधी गंगा परिक्रमेचे अनुभव सांगतात. यमुना शुद्धीकरणाच्या मोहिमेमुळे दोन वर्षात दहा हजार हेक्टर जमीन प्रदूषणापासून मुक्त झाल्याची गोड बातमीही देतात. पण हा गोडवा ते आत्ता चाखत आहेत. समाजाने ठरवून दिलेली चौकट मोडू पाहणा-यांच्या वाट्याला सुरुवातीला मात्र अवहेलनाच येते. शाबासकीची थाप मिळण्याऐवजी नमनाला सणसणीत शिव्यांचे रट्टेच बसतात. तो सारा अनुभव राजेंद्रजींच्या तोंडून ऐकायला उत्सुक होतो. म्हणूनच त्यांना विचारलं, डॉक्टर झालेला तरुण पैशाच्या पाठीमागे न लागता राजस्थानातल्या रखरखीत वाळवंटात समाजसेवा करायला गेला, तेव्हा लोकांनी वेडय़ात नाही काढलं?

‘थोडी-थोडकी नाही, तब्बल चार र्वष लोकांनी वेडा समजून माझ्याकडं दुर्लक्ष केलं’, असं सांगून राजेंद्र सिंह हसतात नि म्हणतात, ‘महाराष्ट्राचं सरकार असो, राजस्थानचं असो किंवा केंद्राचं! दुष्काळ आणि पुरासारखी आपत्ती येते, तेव्हा बेशरमपणे सरकारं सांगून मोकळी होतात की, हा वातावरण बदलाचा परिणाम आहे. मागल्या वर्षी ढगफुटीमुळे आमच्या राजस्थानात बारमेरला पूर आला होता. तर चवताळलेल्या कोसीनं तिकडं बिहारी जनतेला रडवलं. बारमेरच्या वेळी त्यांची कातडी बचावली. पण कोसीचा पूर हा मानवी चुकीमुळेच उद्भवला होता, हे आम्ही सरकारला कबूल करायला लावलं.

ग्लोबल वॉर्मिग हा जागतिक मुद्दा आहे. त्याचाच फायदा घेऊन प्रत्येक सरकार आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करतं. भारत म्हणतो, अमेरिका ‘क्योटो प्रोटोकॉल’वर सही करण्यास तयार नसल्याने अशा आपत्ती ओढवतात. तर अमेरिका बाकीच्यांना हिंग लावून विचारत नाही. मोठ्या गोष्टींची जबाबदारी कुणा एकावरच टाकता येत नाही. ग्लोबल वॉर्मिगदेखील इतकीच मोठी गोष्ट आहे. त्यामुळंच सगळे देश हात वर करून मोकळे होतात. मला असं वाटतं की, छोट्या उपायांनी हे संकट दूर करता येईल. सगळेच प्रश्न सुटतील, असं नाही. पण ब-याच गोष्टींवर मार्ग तरी निघेल. ‘ग्लोबल’ प्रश्न ‘लोकल अ‍ॅटिट्यूड’ने सोडवायचा प्रयत्न तरी करू या. राजस्थानात ते आम्ही सिद्धही करून दाखवलंय.’

राजेंद्र सिंह यांच्या ‘भगीरथ’ प्रयत्नांमुळे राजस्थान आता पुन्हा ‘पाणी’दार झालं आहे. पण मुळात राजस्थानवर पाणीपाणी करत फिरण्याची पाळी का आली? याचं कारण सांगताना राजेंद्र सिंह म्हणतात,‘स्वातंत्र्यानंतर खायला अन्न नव्हतं. त्यामुळे सिंचनाच्या माध्यमातून धान्याचं उत्पादन वाढवायचे प्रयत्न झाले. सिंचन वाढलं, तर उत्पादन वाढेल, असा वैज्ञानिकांचा सरधोपट समज होता. हे समीकरण सा-यांनीच केलं होतं. पण ते चुकलं. कारण, जमिनीचा पोत न पाहताच त्यांनी सरसकट सगळीकडे सिंचनाची सोय करायची ठरवलं. पण ते कुठे आणि किती प्रमाणात उपलब्ध करून द्यायचं, याचा आराखडा त्यांच्याकडे नव्हता. प्रत्येक राज्याला भरमसाट सबसिडी मिळाली. राजस्थानच्या वाट्याला सगळ्यात जास्त आली. त्या पैशातून पहिल्यांदा आम्ही विहिरी खोदल्या.

इतक्या खोदल्या की, सा-या विहिरींचं पाणीच आटून गेलं. कारण, आमच्या जमिनीची पाणी साठवून ठेवण्याची क्षमताच मर्यादित होती. मग आम्ही विंधन विहिरींकडे वळलो. तीनशे मीटपर्यंतचं पाणी उपसलं. त्याही कोरड्याठक्क पडल्या. शेवटचा उपाय म्हणून हातपंप घेतले. पंधरा वर्षात जमिनीतलं सारं पाणी आम्ही संपवून टाकलं. तोपर्यंत सबसिडीचेही पैसे संपले आणि गावक-यांकडलेही! प्यायलाच पाणी मिळेना, तिथं शेतीला कुठून देणार? त्याचा फटका बसला, तो इथल्या तरुणांना! पोट भरण्यासाठी सारे अहमदाबाद, सुरत, दिल्ली, मुंबईला पांगले. पाणी संपल्याने लाचारी, बेकारी आणि रोगराई राजस्थानातल्या गावा-गावांत एकापाठोपाठ वसतीला आली. जमिनीची क्षमता लक्षात न घेताच आंधळेपणाने सिंचन योजना राबवल्याने आमच्यावर इतरांकडे तोंड वेंगाडण्याची वेळ आली. जमिनी पाण्यानं ‘रिचार्ज’ करायचं सोडून आम्ही त्यांना ‘ओव्हर डिस्चार्ज’ केलं, त्याचं हे फळ होतं. या परिसरातून बाराही महिने वाहणा-या नदीचं पात्र त्यामुळं कोरडं पडलं. पाण्यासाठी दाही दिशा फिरण्याची वेळ आली.’

अशा परिस्थितीत १९८४मध्ये ‘तरुण भारत संघा’ची एक ग्रुप पाण्यासंबंधी कार्य करण्यासाठी राजस्थानातील अलवार भागात गेला. आश्चर्य म्हणजे त्या वेळी त्या साऱ्यांमध्ये पाण्याविषयी सर्वात कमी माहिती असलेले राजेंद्र सिंह एकटेच होते. त्यावेळी आपलं वैद्यकीय ज्ञान तिथल्या गरीबांसाठी वापरायचं, एवढी एकच गोष्ट त्यांच्या डोक्यात पक्की होती. पाण्याबिण्याविषयी त्यांनी तेव्हा काहीही विचार केला नव्हता. गोपालपुरा गावात त्यांनी आपल्या कामाला सुरुवात केली. त्यांची हा खटपट सत्तर उन्हाळ्यांनी रापलेले एक म्हातारबाबा पाहत होते. त्यांनी एक दिवस राजेंद्र सिंह यांना विचारलं, ‘का रे बाबा! तू या गावातल्या पोरा-सोरांना शिकवून कशाला तुझ्यासारखं बिघडवतोयस?’

‘म्हातारबाबाच्या त्या प्रश्नाने मी उडालोच. म्हटलं, क्या बोलरिया मामू तू? मी नाही का, शिकून-सवरून तुमच्यासाठी काम करायला आलो? पण यावर त्या मामूने दिलेलं उत्तर मार्मिक होतं. डॉक्टरकी बंद करण्याचा सल्ला देऊन तो म्हातारबाबा मला म्हणाला, ‘तू तो पाग्गल है, अपनी बाता मत कर. असं काम कर, जे पैशाने होत नाही. नोकरीसाठी घरदार सोडून गेलेल्या मुलांना परत कसं बोलावता येईल, ते बघ. तू पाणी आणण्यासाठी काही तरी कर. जेव्हा इथल्या शेतीला पाणी मिळेल, तेव्हा आमच्या पोरांना शिकताही येईल आणि औषधंही खरेदी करता येतील. सगळेच सुखी होतील.’ हे माझ्या डोक्यातच आलं नव्हतं. त्या अडाणी माणसाने असं मला प्रश्नाचं मूळ दाखवलं. तिथून पुढं मी पाण्यासाठी काम सुरू केलं. उघडी-बोडकी बंजर जमीन. गावातलेच चार-पाच म्हातारे आणि दोन-एक तरुण यांना जोडीला घेऊन आमचं काम सुरू झालं. टिकाव-फावडं घेऊन आम्ही गोपालपु-यांत जोहड बांधायचं काम सुरू केलं. तोपर्यंत मी गावक-यांच्या नजरेत ‘रिजेक्टेड’ होतो. शिकून बहकलेला माणूस त्यांच्या दृष्टीने निरुपयोगी असतो. गावात काय याचं गठुडं ठेवलंय. तो शहरात जाऊन पैका मिळवणार, अशीच त्यांची ठाम समजूत असते. पण त्यांच्याबरोबर मीदेखील दहा-बारा तास मातीत काम करायला लागलो. त्यांची नजर बदलली. ‘रिजेक्टेड’पासून ‘सिलेक्टेड’पर्यंतचा माझा प्रवास असा झाला.’- हसत-हसत राजेंद्र सिंहजी सांगतात.

त्यानंतर राजेंद्र सिंह व त्यांच्या सहका-यांनी चार र्वष घेतलेली मेहनत फळाला आली. अडवलेलं पाणी विहिरींत उतरलं. शेतात पिकं घेतली गेली. राजेंद्र सिंह म्हणतात,‘आम्ही राजस्थानी लोक ‘फंक्शन ओरिएंटेड’! हे यश साजरं करायला गावक-यांनी त्यांच्या पस्तीस गावांतल्या सोय-यांना आवतण पाठवलं. आले फक्त साठ लोक. जेव्हा गरीब बोलावतो, तेव्हा त्याच्याकडे कुणीच जात नाही. आमचंही तसंच झालं. या साठ जणांकडून कौतुक करायचं लांबच राहिलं. हे काम याने का केलं, म्हणून ते गावक-यांबरोबर हमरीतुमरीवर आले. म्हणायला लागले, ‘ये काम राजिंदर का नही च्छे, कलेक्टर साला! जो तीस हज्जार रुपै महिना खावे च्छे, ये ऊ का काम छे. राजिंदर ये गलत करे च्छे.’ तेव्हा ज्या म्हातारबुवांनी चार वर्षापूर्वी मला पाण्याचं काम करायला सांगितलं होतं, ते सोय-यांना शांत करण्यासाठी भाषण देण्यास उठले. खणखणीत आवाजात गोंधळ शांत करत म्हणाले, ‘ज्यांना आमचं काम आवडलं, त्यांनी ते आपल्या गावात सुरू करावं. ज्यांना पसंत पडलं नाही, वो दलिया खाव और घर जाव. बेकार का बाता मत करो.’ मग सारेच शांत झाले. रात्री दोन वाजता बैठक संपली. बैठकीच्या शेवटी जो निर्णय झाला, त्याने मला ‘पाणीवाला बाबा’ बनवलं. या सा-या पस्तीस गावांमध्ये ‘तरुण भारत संघा’चं काम सुरू झालं. एक अरवारी कोरडी पडली होती. अशा सात नद्या आम्ही पुन्हा वाहात्या केल्या. तेही वर्षातले बारा महिने. पाण्याचा थेंबन् थेंब अडवण्यासाठी शास्त्रशुद्ध अभ्यास केला. गोपालपु-याप्रमाणेच ही गावंही सुजलाम झाली. त्यानंतर अकराशे गावांमध्ये आमचं काम विस्तारलं. पाणी वाफेत दवडणंही आम्हाला परवडणारं नव्हतं. म्हणून तलावांच्या कडेला झाडं लावली. साडेसहा हजार चौरस किलोमीटरचा परिसर आम्ही ओलिताखाली आणला. एक काळ असा होता, की आमची एकही मुलगी शाळेत जात नव्हती. आता एकही गाव असं नाही की, जिथं मुली शाळेत जात नाहीत. गो-या मंडळींना आपल्याला ‘जेण्डर सेन्सिटिव्हिटी’, ‘जेण्डर इक्विटी’ शिकवण्याचा हक्क नाही. ती मंडळी हे विसरतात की, त्यांनी महिलांना मतदानाचा हक्क द्यायला १९६४पर्यंत वाट पाहायला लावली. इथं तर शिव आणि पार्वती अर्धनारीनटेश्वराच्या रूपात हजारो वर्षापासून आम्ही पाहतोय. महिलांची पाण्यासाठीची वणवण थांबवून आम्ही हेच साध्य केलंय.’

पाणीवाला बाबांनी केलेली ही किमया आता सारा देश बघतोय. जिथून तिथून त्यांना यासाबंधी व्याख्यानं देण्यासाठी आमंत्रणं येत आहेत. पण त्याचबरोबर त्यांच्यावर दुसरीकडून टीकाही सुरू आहे. विशेषत: केंद्र सरकारच्या नदीजोड प्रकल्पाविरोधात असलेली त्यांची भूमिका तर अनेक विचारवंतांना अजूनही समजत नाही. पण ते आपल्या भूमिकेवर आजही ठाम आहेत. नदीजोडणी निसर्गनियमांच्या विरुद्ध असल्याचा पुनरुच्चार करताना ते म्हणतात, ‘कृत्रिम पद्धतीने गंगा-ब्रह्मपुत्रेला कृष्णा-कावेरीशी जोडण्यापेक्षा माणसांनाच नद्यांशी जोडा. नद्यांचे प्रश्न मानवनिर्मित आहेत. त्यामुळे काठावरच्या माणसांनीच नदीची काळजी घ्यायला सुरुवात करावी. त्यांना पाणी अजिबात कमी पडणार नाही. शेतीसाठीही पुरेसे पाणी मिळेल आणि प्रदूषणही होणार नाही.’

वाळवंटात पाणी फिरवण्यासाठी राजेंद्र सिंहांनी प्रयत्न केले. ते यशस्वी झाले. त्यांना मॅगसेसे अ‍ॅवॉर्ड मिळालं. काम आणखी जोमानं सुरू झालं. पण राजस्थान सरकारनं त्यांना फुटक्या कवडीचीही मदत केली नाही. उलट भैरोसिंह शेखावत राजस्थानचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी या भागातल्या तलावांमध्ये मासेमारीचे ठेके गावक-यांना न विचारताच देऊन टाकले. आपण साठवलेल्या पाण्यावर डल्ला मारायला हे सरकार मधूनच कसं उपटलं, या प्रश्नाने गावकरी संतापले. राजेंद्र सिंहांच्या नेतृत्वाखाली ही गावं एकवटली. सरकारनं निर्णय मागं घेतला. सरकारच्या कृतघ्नतेचं वैषम्य त्यांच्या मनात अजूनही ताजं असावं. ज्यांना सरकारी नोकरी करायची आहे, त्यांना ‘तरुण भारत संघा’च्या जल विद्यापीठामध्ये प्रवेश न देण्याचा कायदाही त्यांनी याच भावनेतून केला असावा. साहजिकच आहे. ‘राज्यसंस्था जेवढी बळकट, तेवढी ती संवेदनाहीन असते’, याचा कडवट प्रत्यय त्यांनी या सव्वीस वर्षामध्ये प्रत्येक वेळी घेतलाय. त्यामुळे परिवर्तन समाजाकडूनच घडेल, हाच विश्वास त्यांना काम करण्यासाठी हत्तीचं बळ देत असावा।

२० जून २००९