अडीच दिवसांचा जागर आणि उताणी घागर

कुठल्या  ना कुठल्या प्रकारचे वाद, हे अलीकडील काळात आपल्या साहित्य संमेलनांचे व्यवच्छेदक लक्षण राहिले आहे. वादांच्या या नौबती साहित्याला चालना देण्यासाठी झडणार असतील, तर त्याला कुणाची ना असण्याचे कारण नाही. पण, साहित्यबाह्य वादाच्या धुरळ्यात पूर्ण संमेलनच झाकोळून जाण्याचे चिंतास्पद प्रकार सुरू झाले आहेत, हे लक्षण काही ठीक नाही.

      अध्यक्षीय भाषण, कविसंमेलन आणि चार-दोन परिसंवाद वगळल्यास संमेलनाच्या मंडपात फुकाच्या फुगड्या घालण्यावाचून दुसरे काही होत नाही. ज्या मराठी संस्कृती आणि साहित्याच्या उत्थानासाठी हा कोटभर रुपयांचा अक्षरयज्ञ मांडला जातो, त्याचे फलित मिळते का, हा मुख्य प्रश्न आहे. अव्याहत चालत आलेल्या मराठी सृजनाचा प्रगट आविष्कार या अडीच दिवसांच्या संमलेनांतून होत असतो. किंबहुना, तो व्हावा अशा हेतूपोटीच ती आयोजित केली जातात. पण, हा उदात्त हेतू अजिबात साध्य होत नाही. त्यामुळे संमेलनाच्या समारोपानंतर निधी किती शिल्लक राहिला, याचा ताळेबंद जुळवण्याबरोबरच या संमेलनांनी मराठी संस्कृती आणि मराठी माणसाला काय दिले, याचाही जमाखर्चही अग्रक्रमाने मांडला जावा.

 सांस्कृतिक पुंजी किती जमा झाली, हे पाहायला गेल्यास हिशेब तुटीचाच लागतो. त्यामुळेच अखिल भारतीय साहित्य संस्कृती महामंडळाच्या या संमेलनांशी फारकत घेत महाराष्ट्रातील इतर सामाजिक प्रवाहांनी केव्हाच आपली वेगळी चूल मांडली आहे. अनेक महत्त्वाचे ज्येष्ठ साहित्यिकही या संमेलनांकडे उपेक्षेने पाहतात. त्यांच्यापासून फटकून राहतात. तरीही, महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक विश्वातील हा सर्वात मोठा सोहळा असतो, यात कुठलीच शंका नाही. वर्षानुवर्षे संमेलनाच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर ‘मराठीची गळचेपी’, ‘सद्यस्थितीत मराठीपुढील आव्हाने’ या किंवा अशा तत्सम आशयांचे विषय असतातच. आव्हानांचे ठीक आहे. बदलत्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक वातावरणात ती वेगवेगळ्या रुपांनी उभी ठाकतच असतात. ती थोपवण्यासाठी आपण काही इतरांशी सांस्कृतिक अनाक्रमणाचा करार करून घेऊ शकत नाही. उलट, संघर्ष आणि समन्वयाच्या खडाखडीतून भाषेचे प्रवाहीपण झुळझुळत राहील. पण, पद्धतशीरपणे होणा-या भाषेच्या गळचेपीसंदर्भात आपण अजूनही ठोस भूमिका घेऊ शकलेलो नाही. मोठी शहरेच काय, तालुका पातळीवरदेखील मराठी माध्यमाच्या शाळा धडाधड बंद पडत चालल्या आहेत. मुंबई विद्यापीठात मराठीत संशोधनासाठी गेल्या दीड वर्षांत एकही पीएचडी अथवा एम. फिल.चा अर्ज दाखल झालेला नाही. उलट, तिथे हिंदी आणि गुजराती भाषांना विद्यार्थी आहेत. हीच केविलवाणी परिस्थिती पुणे आणि नागपूर विद्यापीठांतसुद्धा आहे.

एवढे भयानक संकट उभे ठाकलेले असताना त्याच्या मुकाबल्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याच्या नावाने ठणाणा आहे. साहित्य संमेलनाच्या मंडपात पहिल्या रांगेत बसलेले राजकारणी भाषेच्या भल्यासाठी यंव करू आणि त्यंव करू, अशी भाषणबाजी करत वेळ तेवढी साजरी करून नेतात आणि नंतर हा विषय पुढील वर्षीचे संमेलन येईपर्यंत कानाआड करतात. त्यामुळे अनेक वर्षे रांगेने या एकाच विषयावर परिसंवाद घेण्याची वेळ येणे, म्हणजे परिस्थिती खरोखरच चिंतेची आहे. मराठीच्या बाबतीतील या ‘जैसे थे’ परिस्थितीत किमान पातळीवरील तरी सुधारणा व्हायला हवी होती. हे होत नाही, याचा अर्थ प्रशासक- राजकारण्यांना यासंदर्भातील खमका निर्णय घेण्यासाठी भाग पाडणारे साहित्य अथवा संस्कृतीबळ कमी आहे. त्यामुळेच राजकारण्यांची संमेलनांमध्ये लुडबूड वाढली आहे. त्यांच्याकडून संमेलनासाठी निधी मिळवल्यानंतर खांद्यावर येणा-या मिंधेपणाच्या ओझ्याखाली आयोजक-साहित्यिक दबून जातात. चतुर राजकारणी मग संपूर्ण संमेलनच आपल्या हेतूपूर्तीसाठी वेठीला धरतात. हा प्रकार थांबवला, तरच संमेलनांच्या व्यासपीठांवरून होणा-या साहित्यिकांच्या आवाहनांना ही मंडळी गंभीरपणे घेतील आणि मराठीच्या भल्याचा विचार करतील. त्यामुळे निधी उभारणीसाठी राजकारण्यांच्या दारात जाण्याऐवजी खरोखर पर्यायी व्यवस्था होणे आवश्यक आहे. भूमिका घेण्यास साहित्यिक कचरतात, हेदेखील अलीकडील संमेलनांतून दिसून आले आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावरून महाबळेश्वर संमेलनात सारस्वतमंडळींनी डॉ. आनंद यादव यांच्या पाठिशी उभे न राहणे आणि पुण्याच्या साहित्य संमेलनात माणिकचंद गुटख्याच्या प्रायोजकत्वाला साहित्यिकांऐवजी डॉ. अभय बंग यांच्यासारख्या सामाजिक कार्यकर्त्याकडून पहिला विरोध होणे, ही उदाहरणे बोलकी आहेत. ठाण्याच्या संमेलनाने तर साहित्यिकांच्या कळपात घुसून नथुराम गोडसेबद्दल गौरवोद्गार काढणा-या फॅसिस्ट प्रवृत्तीही पाहिल्या. आयोजकांनी केलेल्या या वात्रटपणाचे भांडवल करणे राजकीय पक्षांकडून सुरू झाल्यानंतर आपल्या साहित्यिकांमध्ये झाल्या प्रकाराच्या निषेधासाठी अहमहमिका सुरू झाली. एकीकडे मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी प्रयत्न करण्याकरिता समिती स्थापन झाली असताना तिची गोडी लागावी आणि वाचनसंस्कृतीचा प्रसार व्हावा, यासाठी संमेलनांनी व्यापक पुढाकार घ्यायला हवा. अन्यथा, साहित्याचा हा घाऊक उत्सव साजरा करणा-यांपुरतेच त्याचे कवित्व मर्यादित राहील. सर्वसामान्य मराठी नागरिकांच्या अपेक्षांचे प्रतिबिंब त्यात उमटायला हवे. समकालीन मराठी वास्तवाशी सलगी करताना त्याची नाळ भूतकाळातल्या सांस्कृतिक वारशाशीही जोडली जायला हवी. हा सोहळा भव्यदिव्य जरू असावा. मराठी माणसाला त्याचा आनंदच वाटेल. पण, त्या भव्य सोहळ्याचे छोटुकले का होईना, पण परिणामही दिसायला हवेत. त्यामुळेच आता तिस-या वर्षात पदार्पण करणा-या अवाढव्य खर्चाच्या विश्व साहित्य संमेलनाला फारशी आडकाठी कुणी घेतली नाही. त्याला हजेरी लावणा-या आमंत्रितांचे वाङ्मयीन कर्तृत्व काय, हा जरी महत्त्वाचा मुद्दा असला तरी परदेशी भूमीवर मराठीचा जागर करण्याकरिता आणि तिथे स्थायिक झालेल्या मराठी माणसांना संस्कृतीच्या मूळ प्रवाहाशी जोडून ठेवण्यासाठी हा उपक्रम स्तुत्यच आहे, यात शंका नाही. उद्या मंगळावर जीवसृष्टी आढळल्यास अथवा चंद्रावर माणसाच्या   फे-या वाढल्यास, तिथेही पहिलेवहिले अंतराळ साहित्य संमेलन आयोजन करण्यासही सर्वसामान्य मराठीजनांची काही हरकत असणार नाही. पण, या संमेलनांचे परिणाम दिसायला हवेत, इतकीच माफक अपेक्षा आहे.

...

'दिव्य मराठी'तील 'रसिक'मधील लेख