‘चायनिझम’चे यश!

" चिनी राज्यकर्ते स्वत:ला इतिहासदत्त मध्यवर्ती आणि एकछत्री साम्राज्याचे वारसदार मानतात. हा मध्ययुगीन ताठा तो-यात मिरवतच त्यांचा जगाशी व्यवहार सुरू असतो. साम्यवादाच्या भरभक्कम आवरणाखाली त्यांनी विकसित देशांच्या पंक्तीत जाऊन बसण्याची किमया साध्य केली. नेमकी हीच बाब भांडवलशाही देशांना खटकते. येथील साम्यवादाचेच भांडवल करून हे लोकशाहीवादी देश चीनच्या प्रगतीला नाकं मुरडतात. पण आता हा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज येऊन ठेपली आहे. कारण, चीनशिवाय जागतिक बाजारपेठेला कधीच तरणोपाय नव्हता आणि भविष्यात तर अजिबात नसेल. साधनापेक्षा साध्य महत्वाचे, हा मुद्दा जेम्स किंजनं या पुस्तकातून मांडला आहे. "


दहशतवाद्यांनी २००१मध्ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आणि अमेरिकन सुरक्षा दलांचं मुख्यालय असलेल्या पेन्टागॉनवर विमानं धडकवली. पेन्टागॉनचे नुकसान झाल्यानंतर जॉर्ज बुश सैन्यदलांच्या प्रमुखांसह डोक्याला हात लावून बसलेत. अगदी नाऊरू-पालाऊ-टोंगापासून रशिया-इंग्लंड-फ्रान्सपर्यंत सर्व देशांच्या प्रमुखांचे सांत्वनपर संदेश बुश यांना येऊन झालेले आहेत. तेवढ्यात चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांचा फोन खणखणतो. बुश रिसीव्हर कानाला लावतात. औपचारिक बोलून झाल्यानंतर चीनचे राष्ट्राध्यक्ष बुशना विचारतात, ‘काय हो? पेन्टागॉनचे सर्व संगणक जळाले म्हणे?’, ‘ होय! दुर्दैवानं ते खरं आहे’, बुश महाशयांचं दु:ख त्यांच्या बोलण्यातून साफ झळकतंय. ‘काळजी करू नका. पेन्टागॉनमधला सर्व तपशील बीजिंगच्या सव्‍‌र्हरमध्ये एकदम सुरक्षित आहे. आजच्या आजच वॉशिंग्टनला पाठवून देतो’, राष्ट्राध्यक्ष तत्परतेनं उत्तरतात. .. ही अर्थातच वस्तुस्थिती नाही. चीनमध्ये सांगितला जाणारा विनोद आहे हा. पण वारंवार अमेरिकेला ललकारत शड्डू थोपटत ताकद दाखवणा-या चीनच्या वाढत्या सामर्थ्यांची प्रतीती देण्यास त्याच्या आर्थिक, तांत्रिक आणि लष्करी आकडेवारीपेक्षा एवढा विनोद पुरे! जेम्स किंज पत्रकार असल्यामुळेच त्याच्याकडून चीनच्या आर्थिक ताकदीचं विश्लेषण करणारं ‘ चायना शेक्स द वर्ल्ड : राइज ऑफ हंग्री नेशन’ नावाचं हे पुस्तक कळेल अशा भाषेत लिहिलं गेलं असावं! अन्यथा, अर्थशास्त्रज्ञ कशाला एवढी तसदी घेतायत तो ‘फायनान्शिअल टाइम्स’चा बीजिंग ब्यूरो चीफ होता. अर्थविषयक पुस्तकांत परिभाषा आणि आर्थिक संज्ञा अपरिहार्य असतात. वाचकांना या संज्ञांचा शेंडा-बुडखा माहीत नसेल, तर संदर्भ डोक्यावरून जातात. अगोदरच रोजच्या कटकटींनी कावलेले सर्वसामान्य मन अशा पुस्तकांकडे वळू इच्छित नाही. त्यामुळेच, ‘बेस्ट सेलर’च्या यादीत ती पुस्तकं कायम तळाच्या जागी पंगत मांडून असतात. पण किंजने या संज्ञांचा केवळ चवीपुरता वापर केल्यानं दुबरेधपणा टाळत पुस्तक रोचक झालंय. चार्ल्स डार्विनची उत्क्रांती आणि चेअरमन माओची सांस्कृतिक क्रांती, या दोन्ही संकल्पनांना चीनने पार मोडीत काढलं. प्रत्येक उत्क्रांती सावकाश आणि टप्प्या-टप्प्याने होते, हा डार्विनचा सिद्धान्त. पण चीनच्या बाबतीत ते घडलं नाही. चेअरमन माओनंतर १९७९मध्ये डेंग जियाओ पेंगनं चीनची सूत्रं हाती घेतली. त्यानंतर दहा वर्षातच या देशाच्या विकासदरानं आठ टक्क्य़ांच्या पुढे मुसंडी मारली. आपण मात्र स्वातंत्र्यानंतरची ४० वर्षे साडेतीन टक्के विकासदराभोवतीच घोटाळत होतो. या प्रगतीत (?) नियोजनकार आणि राज्यकर्त्यांनी एवढं सातत्य ठेवलं होतं की, जगभरातले अर्थतज्ज्ञ साडेतीन टक्के विकासदराला ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ अशी हेटाळणीजनक अर्थशास्त्रीय उपमा देऊन मोकळे झाले. माओच्या सांस्कृतिक क्रांतीनंतर गळपटलेल्या आणि भयभीत झालेल्या चिनी जनतेला डेंगने मोकळीक दिली. कारखानदारांवरची बंधनं शिथिल केली. थोडक्यात, राज्यव्यवस्थेला साम्यवादाच्या चौकटीत बसवून अर्थव्यवस्थेला भांडवलशाहीच्या ताब्यात दिलं. गंमत बघा, ऐतिहासिक ‘लाँग मार्च’मध्ये माओबरोबर चीन आडवा- उभा पिंजून काढताना पायाचे तुकडे पडलेला हा मनुष्य! हाल-अपेष्टा सहन करत, रानफळं खात माओसोबत एवढं अंतर चालून गेला. राज्य मिळवलं. चँग कै शेकला तैवानमध्ये पिटाळलं. पण माओसमवेत काम करताना त्याला बहुधा कळून चुकलं असावं की, ‘लाँग मार्च’मध्ये आपण फुकाची तंगडतोड केली. साम्यवाद लोकांचं पोट भरू शकत नाही. हा कट्टर कम्युनिस्ट डेंग नेत्याचं धोरण चुकल्यानंतर चिनी जनतेचे हित लक्षात घेऊन ते बदलण्याचे धैर्य दाखवतो. पण त्याचे भारतीय कॉम्रेड्स मात्र अजूनही पोथीनिष्ठा सोडण्यास तयार नाहीत. किंजच्या पुस्तकाचा रोखही त्याच दिशेने आहे. त्याचं म्हणणं असं की, मानवी हक्कांची गळचेपी करत असल्याबद्दल चीनला आतापर्यंत पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी वाळीत टाकलं होतं. नेत्रदीपक आर्थिक प्रगती केली असली, तरी त्या देशाचे लगाम हुकुमशहांच्या हाती आहेत, असं म्हणत चीनच्या वाढत्या ताकदीला हेटाळण्यात आलं. पण, परिस्थिती बदललीय. त्यामुळे पाश्चात्त्यांनी चिनी नागरिकांच्या सामाजिक कुचंबणांवर चिंता आणि सहानुभूती व्यक्त करण्याऐवजी आपल्या समाजात काय जळतंय, याची काळजी वहावी. पैसादेखील स्वातंत्र्य देतो, हे सत्य चिनी नागरिकांनी आपल्यापुरतं स्वीकारलं आहे. त्यामुळेच नजीकच्या काळात तिथे लोकशाही येण्याची शक्यता नाही. चीनबद्दलचं भाकित आणि भीती दोन शतकांपूर्वीच नेपोलियननं व्यक्त केली होती. हा देश झोपलेला आहे. त्याला तसाच राहू द्या! कारण, तो जागा झाल्यानंतर सगळं जग हादरवून सोडेल, असं नेपोलियन म्हणाला होता. ते खरं ठरलं. किंजने पुस्तकाला शीर्षक देताना याच वाक्याचा संदर्भ वापरला असावा. चीनच्या आर्थिक प्रगतीचं कौतुक करताना तेथील पर्यावरणीय दुष्परिणामांबाबत काळजी करत नसल्याबद्दल किंजने चिनी सरकारला चिमटे घेतलेत. आर्थिक प्रगतीत सर्वसमावेशकत्व नसल्याबद्दल साधार चिंता तो व्यक्त करतो. तेथील ७० कोटी जनतेचं उत्पन्न प्रतिदिन दोन डॉलर आहे. अर्जुन सेनगुप्ता समितीच्या अहवालानुसार, ८० कोटी भारतीय दिवसाला २० रुपयांवर गुजराण करतात. १८५०मध्ये शिकागोत काम करणा-या अमेरिकन मजुराला जितके पैसे मिळायचे, त्याच्या फक्त निम्मे पैसे चिनी कामगाराला मिळतात. विकासाचा वेग वाढल्याने चीनमधील शिक्षणाचे प्रमाण वाढले आहे. तेथील ३० कोटी जनता मध्यमवर्गीय जीवन जगत आहे. पुढील पंधरा वर्षात हा आकडा दुप्पट होईल, असा अंदाज आहे. विकसनशील लोकशाही देशांपेक्षा चीनमधील सुधारणांची गती विलक्षण आहे. ही गती अर्थव्यवस्थेची प्रगती आहे की सूज, याबद्दल कायमच मत-मतांतरे असतील. पण, त्या देशाने कम्युनिझम आणि कॅपिटलिझमच्या मिश्रणातून निर्माण केलेला ‘चायनिझम’ राबवून करून प्रगती साधली, हे मान्य करावं लागतंच. साम्यवादी विचारप्रणालीचा गाभा तोच असला, तरी भिन्न सामाजिक अवकाशांमध्ये तिची रूपं बदलली. औद्योगिक क्रांती आणि सामाजिक परिस्थिती यांच्या अंर्तविरोधातून जर्मनीत मार्क्‍सवाद जन्माला आला. पण, सरंजामी वरवंट्यात पिचलेल्या रशियात तो मोहोरला, बहरला आणि कोमेजला. चिनी शेतक-यांना उज्ज्वल भविष्याचं स्वप्न दाखवणा-या माओनं निरंकुश राज्य केलं. भ्रमनिरास करणा-या माओवादाला डेंगनं दूर सारलं. आता चीन जगातली तिसरी शक्तिशाली अर्थव्यवस्था आहे. आता चीनमध्ये जे काही चालू आहे, त्याला साम्यवाद म्हणावं की आणखी काही, हा केवळ तात्विक प्रश्न आहे. भविष्याच्या गर्भात डोकावता येत नाही. तिआनमन चौकातला उठाव रणगाडे घालून चिरडला गेला. पण कुणी सांगावं, कदाचित मॅन्डॅरिनमध्ये भांडवलवादाचं महाकाव्य जन्माला येईलही. (बट, विथ इट्स ओन चायनीज व्हर्जन!)